चुनाव आयोग की तैयारी पूरी, सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई की सुनवाई के बाद होगा फैसला (on voter list updation)
नई दिल्ली। चुनाव आयोग (ईसी) बिहार के बाद अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) कराने जा रहा है। इसके तहत वोटर लिस्ट (voter list) की गहनता से जांच की जाती है और अपडेट किया जाता है। अगस्त से इसकी शुरुआत हो सकती है।
ईसी ने सभी राज्यों में अपनी चुनाव मशीनरी एक्टिव कर दी है। आयोग का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जारी रखने की परमिशन पर आया ।
कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया था। हालांकि कई विपक्षी दल और लोग इस रिवीजन के खिलाफ हैं। एससी में चुनौती भी दी है। दावा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चलते योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। चुनाव आयोग के अधिकारी के मुताबिक, इलेक्शन अथॉरिटी 28 जुलाई बाद एसआईआर पर अंतिम फैसला लेगी क्योंकि बिहार स्पेशल इंटेंसिव के रिवीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है। वहीं, कुछ राज्यों के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने अपने राज्यों में पिछली एसआईआर के बाद की पब्लिश वोटर लिस्ट जारी करना शुरू भी कर दिया है।
दिल्ली सीईओ की वेबसाइट पर 2008 की वोटर लिस्ट उपलब्ध है, जब दिल्ली में आखिरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। उत्तराखंड में आखिरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2006 में हुआ था । तब की वोटर लिस्ट राज्य की सीईओ वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्यों में आखिरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कट ऑफ तारीख के तौर पर काम करेगा, क्योंकि बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए यूज कर रहा है।
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राज्यों में 2002 और 2004 के बीच वोटर लिस्ट में संशोधन किया गया था। बिहार में वोटर लिस्ट वैरिफिकेशन का काम जारी है। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों का दावा है कि बिहार में बड़ी तादाद में विदेशी हैं। ईसी अफसरों ने बताया, हमने मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए घर-घर जाकर दौरे किए। इस दौरान हमें नेपाल,
बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोग बड़ी संख्या में मिले हैं।
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