नई दिल्लीः पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने कई निर्णय लिए। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से वीजा सेवाएं निलंबित करने का निर्णय लिया है। भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए गए हैं।
पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे। भारत में वर्तमान में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अब संशोधित वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए। भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सख्त सलाह दी जाती है।
वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को भी जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह दी जाती है। इसने भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने का परामर्श दिया और पाकिस्तान में मौजूद लोगों को जल्द से जल्द स्वदेश लौटने की सलाह दी।
पहलगाम में नृशंस आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई थी, जिसमें इस कायरतापूर्ण हमले के प्रति भारत के जवाबी कदमों को अंतिम रूप दिया गया तथा सुरक्षा बलों को ‘‘उच्च सतर्कता’’ बनाए रखने का निर्देश दिया गया।
भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए उसके साथ राजनयिक संबंधों में व्यापक कटौती, छह दशक से ज्यादा पुरानी सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी चौकी को बंद किए जाने समेत कई फैसले किए थे। केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिये जाने के एक दिन बाद इस पड़ोसी देश के कई नागरिक बृहस्पतिवार को अटारी-वाघा सीमा मार्ग से स्वदेश लौटने लगे।
कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद केंद्र ने पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार (अताशे) को निष्कासित करने, 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी भूमि-पारगमन चौकी को तत्काल बंद करने सहित कई उपायों की बुधवार को घोषणा की। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार, पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षेस वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि इस वीजा योजना के तहत फिलहाल भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने यह निर्णय लिया।
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