खेलों के जरिए राष्ट्रीय विकास और ओलंपिक 2036 की तैयारी की दिशा में बड़ा कदम (National Sports Policy 2025)
नई दिल्ली। केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025(National Sports Policy 2025) लाई है जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना है। एनएसपी-2025 वर्ष 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लेगी। इसका लक्ष्य नागरिकों को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाना और भारत को 2036 ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और आयोजन के लिए तैयार करना है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति- 2025 को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि नीति व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, नीति आयोग, खेल संघ, खिलाड़ी और विशेषज्ञ शामिल रहे। नीति पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खेल नीति- 2025 के सफल क्रियान्वयन के लिए एक ठोस रणनीतिक ढांचा तैयार किया गया है। इसमें सशक्त खेल प्रशासन के तहत खेलों के लिए मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा विकसित करने की योजना है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ शोध विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना को मंगलवार को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। देश के शोध एंव नवाचार तंत्र को मजबूत करने के लिए यह एक परिवर्तनकारी कदम है। उन्होंने बताया कि नवाचार को आगे बढ़ाने और शोध प्रक्रिया के व्यवसायीकरण में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आरडीआई योजना काफी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य शोध, विकास और नवाचार में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण करना है। इस योजना को निजी क्षेत्र के वित्तपोषण में बाधाओं और
चुनौतियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है।
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